Budget 2024 for EV Sector: यूनियन बजट 2024 ने ईवी सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, निर्माण लगत को कम करने के लिए भारत सरकार ने लिथियम–आयन बैटरी पैक और सेल पर जीएसटी को 18 से 5 प्रतिशत तक कम किया है।
Union Budget 2024 for EV Sector: Budget 2024 में ईवी सेक्टर के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ऑटो सेक्टर में बजट के बारे में एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है। उन्होंने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाने का ऐलान किया है। भारत सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके निर्माण को बढ़ावा देकर इलेक्ट्रिक व्हीकल Ecosystemको विस्तारित करने का प्रतिबद्ध है। यह सभी कदम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रचार–प्रसार और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए है ताकि वे सामान्य जनता के बीच अधिक लोकप्रिय हो सकें। इसके साथ ही, भारत सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल को प्रमोट करने का भी ऐलान किया है।
E-Bus को चालना:
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ई–बसों को प्रमोट करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार manufacturing और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करके ई–व्हीकल Ecosystem को विस्तारित और मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के माध्यम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए ई–बसों को अधिक से अधिक अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका मतलब है कि भारत सरकार Budget 2024 में ई–बसों की अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित और आसान भुगतान के उपायों का समर्थन करेगी।
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Green Energy को बढ़ावा:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का समर्थन किया है। सीतारमण ने ट्रांसपोर्ट के लिए कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (CNG) और पाइप्ड प्राकृतिक गैस में कम्प्रेस्ड बायोगैस का मिश्रण करने की जरूरत को बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि बायो–डिग्रेडेबल उत्पादन के लिए इकॉसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बायोमैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री योजना की शुरुआत की जाएगी। यह कदम ग्रीन एनर्जी के स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने की दिशा में मदद होगी।
स्वच्छ और स्वस्त ऊर्जा:
‘Seafund‘ के को–फाउंडर और प्रबंध भागीदार मयूरेश राउत ने सौर छत योजनाएं को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मानते हुए बताया है कि, इन योजनाओं से न केवल स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य पूरे होंगे, बल्कि ये भारत को ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को संबोधित करने में भी मदद करेंगी, जिसे वर्तमान में व्यापक रूप से अपनाने में बाधा है। इस कदम से देश का इकॉसिस्टम मजबूत होगा और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता में कमी होगी। यह उपाय भारत को शुद्ध और स्वस्त ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद कर सकता है।
EV वाहनों से जुड़े GST में कमी के अंतरिम बजट के सकारात्मक पहलुओं की सराहना करते हुए, क्वांटम एनर्जी (quantum energy) के प्रबंध निदेशक चक्रवर्ती सी ने उत्साह जताया है। उनके अनुसार, मार्च 2024 तक FAME II सब्सिडी कार्यक्रम की समाप्ति ने ईवी सेक्टर के लिए समर्थन को विस्तारित करने की उम्मीद जगाई है, जो भारतीय सड़कों पर 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों के सरकार के महत्वाकांक्षी 2030 लक्ष्य के अनुरूप है। इसके अलावा, लिथियम–आयन बैटरी पैक और सेल पर GST में 18 से 5 फीसदी की कमी से मैन्यूफेक्चरिंग कॉस्ट में भारी कमी होगी, जिससे ईवी कीमत अधिक प्रतिस्पर्धी होगी और उपभोक्ता को उसे अपनाने के लिए प्रेरित करेगी।
भारत सरकार के २०२४ के बजट को जानने के लिए आप https://www.indiabudget.gov.in/ इस वेबसाइट पर डेढ़ सकते हैं।