भारत सरकार मई 2027 तक सभी डीजल संचालित वाहनों पर लगाएगी प्रतिबंध? जानिए पूरी खबर विस्तार से 

Ban on Diesel Powered Vehicles: भारत सरकार अपने पर्यावरण से जुड़े उद्देश्यों को हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।  भारत 2027 तक डीजल से चलने वाले चार-पहिया वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और शहरों में बिजली और गैस-ईंधन वाले वाहनों पर स्विच करने पर विचार कर रहा है। इससे डीजल से संचालित वाहनों के मालिकों को बड़ा झटका लग सकता है।
मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन शहरों कीजनसंख्या  दस लाख से अधिक है, और जो शहर प्रदूषित हैं वहां, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए तेल मंत्रालय के एक पैनल ने भारत सरकार को उत्सर्जन में कटौती और देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाने की सिफारिश की है।

भारत में लगभग हर 5 में से 2 गाड़िया डीजल पर चलती है। इन गाड़ियों में ईंधन की खपत के लिए डीजल का उपयोग किया जाता है। कुल डीजल संचालित गाड़ियों में से  80% को परिवहन क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। आपको बता दे की, भारत दुनिया के ग्रीनहाउस गैसों के टॉप उत्सर्जकों में से एक है।  यही वजह है कि भारत अपने  2070 के शुद्ध-शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह सख्त कदम उठा सकता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, पूर्व तेल मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर की अध्यक्षता वाली ऊर्जा ट्रांजिशन सलाहकार समिति (The Energy Transition Advisory Committee) की स्थापना  सरकार को सिफारिशें करने के लिए की गई है। पैनल की रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि 2030 तक, किसी भी शहर में ऐसी सिटी बस नहींहोनी जो इलेक्ट्रिकन हो।
इस पैनल के सुझाव के अनुसार, सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल बसों को 2024 के अंत तक डिस्कन्टिन्यू किया जाएगा।  2024 से केवल शहरों में परिवहन के लिए electric City Buses  का ही इस्तेमाल होना चाहिए।
अगर आपके पास भी डीजल संचालित वाहन है, तोआप पर सर्कार के इस फैसले का सीधा प्रभावपड़ सकता है। या तो आपको छोटे शहरों में इस गाडी का इस्तेमाल करना होगा, या फिर आपको CNG में शिफ्ट होना पड़ सकता है।

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